ज़िलों से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आवास प्लस योजना से हटाए गए योग्य परिवारों की सूची मांगी गई

उपायुक्तों को हटाए गए परिवारों की जाँच कर योग्य पाए जाने वाले परिवारों की सूची 31 जुलाई तक भेजने का निर्देश 

ज़िलों से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आवास प्लस योजना से हटाए गए योग्य परिवारों की सूची मांगी गई

रवि गुप्ता/बरवाडीह :

झारखण्ड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आवास प्लस योजना से हटाए गए योग्य परिवारों की सूची मांगी है ताकि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से इन परिवारों को जोड़ने का आग्रह किया जा सके। 

विदित हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आवास प्लस योजना में 13 लाख 21 हजार 444 परिवारों का झारखंड में निबंधन कराया गया था परन्तु निबंधित परिवारों में से ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा 203001 परिवारों को अयोग्य बताकर सूची से हटा दिया गया था।

वहीं इस मामले पर विभिन्न जिलों को हटाए गए परिवारों से योग्य परिवारों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। परन्तु निर्देश के बावजूद किसी भी जिला से इन परिवारों की जांच कर योग्य परिवारों को संबंधित सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। 

इसे लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने झारखण्ड के सभी ज़िलों के उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को एक पत्र लिखकर 31 जुलाई तक सूची उपलब्ध कराये जाने की मांग की है। 

इस सम्बन्ध में मनिका विधानसभा विधायक रामचंद्र सिंह ने कहा कि प्रखंड कार्यालय तथा जिला कार्यालय से समन्वय बनाकर छूटे हुए लाभुकों और अयोग्य घोषित किए गए लाभुकों को प्रखंड स्तर पर जांच कराकर योग्य परिवारों को प्रधानमंत्री आवास या ग्रामीण आवास उपलब्ध कराने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य के निर्धन परिवारों के हित में निर्णय लेते हुए झारखण्ड सरकार ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से हटाए गए परिवारों को जोड़ने का अनुरोध करने का निर्णय लिया है। 

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